मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने ज्ञापन सौंपा

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अमित चौरसिया ब्यूरो नैनपुर 

मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों के सम्बंध में शासन प्रशासन को ज्ञापन / पत्र के माध्यम से मांगों की पूर्ति हेतु ध्यानाकर्षण करवाया गया है। मांगों का निराकरण नहीं होने की स्थिति में संयुक्त मोर्चा द्वारा प्रदेश व्यापी तीन चरणों में के तहत दिनांक 29/07/2021 को प्रदेश के समस्त जिलों के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा सामूहिक अवकाश लेकर शासन प्रशासन का ध्यानाकर्षण करवाया गया किन्तु मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिकारियों कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों पर कोई आदेश नहीं किया गया और न ही कर्मचारी संगठनों से संवाद किया गया फलस्वरूप प्रदेश के अधिकारियों / कर्मचारियों में निराशा एवं आक्रोश है। प्रमुख मांगे:

1- प्रदेशके अधिकारियों, कर्मचारियों सहित पेंशनरों, निगम, मण्डल इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के समान केन्द्रीय तिथिसे 16 / मंहगाई भत्ता का भुगतान तत्काल किया जावे एवं वेतनवृद्धि का एरियर्स भी दिया जावे। 2- अधिकारयों / कर्मचारियों को सशर्त माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रत्याशा में पदोन्नतियां अति शीघ्र प्रारम्भ की जावे।

3- प्रदेश के अधिकारियों / कर्मचारियों सहित पेंशनरों, निगम, मण्डल इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मंत्री परिषद के आदेश दिनांक 04/01/2020 के संदर्भ में दिया जावे।

4 प्रदेश के अधिकारियों / कर्मचारियों सहित निगम मण्डल इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों को गृह भाडा भत्ता एवं अन्य भत्ते सातवें वेतनमान अनुसार केन्द्रीय कर्मचारियों के समान दिया जावे।

5- प्रदेश के विभिन्न सवर्गीकी वेतन विसंगति सेवा अवधि अनुसार पदनाम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के निराकरण दैनिक वेतनभोगी, संविदा कर्मचारी, स्थायीकर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमितिकरण, अनुकम्पा नियुक्ति के सरलीकरण को लेकर एक वरिष्ठ मंत्री की अध्यक्षता में समिति का गठनकिया जावे। समिति के निर्णय का तत्काल आदेश हो ऐसा प्रावधान किया जावे। 6- एन.पी.एस. व्यवस्था बन्द कर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किया जावे।

के,पी,दुबे कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष