कलेक्टर की दो-टूक : निकम्मे कर्मचारियों को दण्डित किया जाना जरूरी

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अल्केश साहू 

  • कलेक्टर की दो-टूक : निकम्मे कर्मचारियों को दण्डित किया जाना जरूरी
  • कार्य नहीं करने वाले पटवारी होंगे सेवा से बर्खास्त
  • ग्राम संवाद में मिली शिकायतों का राजस्व अधिकारियों की बैठक में देखने मिला असर
  • नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों पर नाराजगी

बैतूल-ग्राम संवाद कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लंबित मिले नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन के प्रकरणों पर कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने बैठक में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान राजस्व विभाग से संबंधित इन मामलों की बड़ी संख्या में शिकायतें मिलना ठीक नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण पुस्तिकाएं वितरित नहीं होने की स्थिति मिलना भी दु:खद है। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व अधिकारी रोस्टर बनाकर गांवों में पहुंचें और नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन से संबंधित प्रकरण समय-सीमा में निराकृत करें। जो प्रकरण उनके पास दर्ज नहीं है, उनको भी इस दौरान दर्ज किया जाए एवं निराकरण की कार्रवाई की जाए।

कलेक्टर ने कहा कि ग्राम संवाद एवं अन्य माध्यमों से उन्हें पटवारियों के ग्रामों में नहीं पहुंचने की शिकायतें भी प्राप्त हो रही है, यह स्थिति कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पटवारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने मुख्यालयों पर रहें। पटवारियों को ताकीद किया जाता है कि वे अपने कार्यक्षेत्र के गांवों का सतत भ्रमण करें एवं ग्रामीणों की राजस्व संबंधी समस्याओं का समाधान करें। उन्होंने कहा कि गिरदावरी कार्य का भी मौके पर सत्यापन किया जाए। जो पटवारी कार्य नहीं कर रहे हैं अथवा आदतन लापरवाह हैं, उनके सेवा से बर्खास्तगी के प्रकरण प्रस्तुत किए जाएं। कलेक्टर ने साफ किया कि काम करने वालों का उत्साहवर्धन किया जाएगा, परन्तु निकम्मे कर्मचारियों को दण्ड मिलना भी जरूरी है।
बैठक में उन्होंने राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की भी समीक्षा की। साथ ही राजस्व वसूली का कार्य सक्रियता से किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बड़े बकायादारों को चिन्हित कर उनसे सख्ती से राजस्व वसूली की कार्रवाई की जाए। बैठक में शासन की धारणाधिकार योजनांतर्गत अधिभोगियों को धारणाधिकार का अधिकार पत्र दिए जाने के लिए सर्वे कार्य एवं अधिकार पत्र प्रदान किए जाने की कार्रवाई की स्थिति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि यह योजना शासन की प्राथमिक योजनाओं में शामिल है, अत: योजना में समयबद्ध प्रगति अपेक्षित है। पीएम किसान एवं सीएम किसान कल्याण योजना में कृषकों को लाभान्वित किए जाने की स्थिति की भी बैठक में समीक्षा की गई। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन में लंबित मामलों के संतुष्टिपूर्ण समाधान के राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने आरबीसी 6(4) के तहत राहत प्रकरणों को लंबित नहीं रखने एवं प्रभावितों को तत्काल सहायता देने के भी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए।