बड़ी खबर – मध्य प्रदेश सरकार ने ओ बी सी 27 % आरक्षण के सभी मामलों में चल रहे स्थगनो को हटाने के लिये हाई कोर्ट में दिया आवेदन

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रोहित नैय्यर ब्यूरो जबलपुर 

मध्य प्रदेश सरकार ने ओ बी सी सतायीस प्रतिशत आरक्षण के सभी मामलों में चल रहे स्थगनो को हटाने के लिये हाई कोर्ट में  आवेदन दिया है ।

बता दे कि मध्यप्रदेश  में 27% ओबीसी आरक्षण मामले में हाई कोर्ट  में कई याचिकाओं पर सुनवाईचल रही है। जिससे हाईकोर्ट ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण पर रोक बरकरार रखी है। वहीँ  1 सितंबर को सभी याचिकाओं पर हाई कोर्ट अंतिम सुनवाई करेगा।  हाईकोर्ट ने किसी भी तरह का अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार किया है। इन्ही मामलो में मध्य प्रदेश सरकार ने ओ बी सी  आरक्षण के सभी  स्थगनो को हटाने के लिये हाई कोर्ट में आवेदन दिया ।

वहीँ केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया कि इस बिल के आने के बाद राज्य सरकारों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिल जाएगा और मराठा आरक्षण जैसे मसलों पर राज्य सरकारें फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होंगी. कांग्रेस समेत अन्य सभी विपक्षी दलों ने भी इस बिल का समर्थन किया है. साथ ही विपक्षी दलों ने आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से बढ़ाने की मांग सदन में रखी है.

हाई कोर्ट में लगी याचिकाएं

1. WP No. 3757/2020 Shantilal Joshi – IA No. 8362/2021 for vacating stay.

2. WP No. 9328/2020 Shivangna Shukla- IA No. 8363/2021 for vacating stay.

3. WP No. 8923/2020 Chandrakant Dwivedi – IA No. 8364/2021 for vacating stay.

4. WP No. 8930/2020 Swatentra Kumar Jain – IA No. 8374/2021 for vacating stay.

5. WP No. 5901/2019 Ashita Dubey- IA No. 8318/2021 for vacating stay.

6. WP No. 25181/2019 Piyush- IA No. 8315/2021 for vacating stay.