कई गांवों में आज तक नहीं मिल पाया पीएम आवास योजना का लाभ कच्चे पथरीली,घास फूस के घरों में रहने मजबूर हैं लोग
रविकांत बिदौल्या
हटा ब्लॉक की कई ग्राम पंचायतों में दर्जन भर से अधिक गांव के हज़ारों परिवार अधिकारियों की लापरवाही का दंश झेल रहे हैं।
हटा -जनपद पंचायत हटा अंतर्गत आने वाली आधा दर्जन ग्राम पंचायतों के 15 से अधिक गांव पी एम आवास योजना से बन्छित है। इन गांवो में बसने वाले हजारों परिवारों को आज तक भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया,नतीजन यंहा के निवासी पथरीले कच्चे मकान,घास फूस के घरों में रहने को मजबूर हैं।
हटा ब्लाक की 6 से अधिक ग्राम पंचायतों की यह एक बड़ी आबादी अधिकारियों की अपेक्षा के कारण पी एम आवास जैसी महत्वपूर्ण योजना का लाभ नही ले पाई और कच्चे घरों में नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में देश के शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग,निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आयवर्ग के गरीब परिवारो के लिए पी एम योजना शुरू की गई थी ताकि हर गरीब का पक्का मकान और पक्की छत हो,लेकिन हटा ब्लॉक की ग्राम पंचायत बछामा..ग्राम पंचायत घोघरा.
ग्राम पंचायत चोरईया..ग्राम पँचायत गरेह.
ग्राम पंचायत कुलुआकला,,
ग्राम पंचायत नारायणपुरा..और ग्राम पंचायत अमझिर..सहित अन्य कई ग्राम पंचायतो के अंतर्गत आने वाले 15 से अधिक गांव आज भी योजना से अछूते हैं। यही नही ग्राम पंचायत नारायणपुरा सहित कई गांव में 3 ,,,5,और 10 लोगो को योजना का लाभ मिला,यानी कुछ गांव में करीब 95% आबादी योजना से छूटी हुई है।
यंहा के लोग कच्चे घरों में जीवन यापन करते हुए सरकार के नुमाइंदों से मदद की आस लगाए हुए हैं।
सरकार द्वारा भले ही वर्ष 2022 तक सभी के पक्के मकान होने और गरीब की पक्की छत होने के वादे दावे किए जा रहे हो लेकिन बुंदेलखंड अंचल के कई गांव की जमीनी हकीकत इन दावों और वादों की पोल खोल रही है।
ग्रामीण क्षेत्रो में बसने वाली आबादी का एक बड़ा वर्ग कई शासकीय योजनाओं के लाभ से बन्छित है। जिनमे महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना भी शामिल है,, इस योजना के तहत दर्जनों गांव के हज़ारों पात्र हितग्राही सरपंच और सचिवों से आवास की मांग करते करते थक गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई,चुनावो के समय जनप्रतिनिधि भी इनके बीच जाकर कोरे आश्वासन देकर वोट लेकर सत्ता के गलियारों में पँहुच जाते और दोबारा इनकी सुध नहीं लेते हैं।
ग्रामीणों की लगातार शिकायत पर सत्ताधारी पार्टी भाजपा से विधायक पी एल तंतवाय ने अपनी विधानसभा हट्टा क्षेत्र की इस समस्या का मुद्दा भोपाल विधानसभा सदन में भी रखा है, विधायक को यह भरोसा भी है कि जल्द लोगों को पी एम आवास योजना का लाभ मिल जाएगा।
हटा ब्लॉक के कई गांवो में पी एम आवास योजना के तहत पात्र हितग्राहियों के मकान न बन पाने का कारण जिम्मेदार अधिकारी पिछले वर्षों में हुए सर्वे में गड़बड़ी और पोर्टल से कई गांव के गायब होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं,,हटा जनपद स्तर पर अधिकारी ऐसे सभी गांव के पात्र हितग्राहियों को आवास प्लस योजना की सूची में फिर से नाम जोड़कर शीघ्र लाभान्वित करने की बात जरूर कर रहे हैं लेकिन बड़ा सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2022 तक सभी को पक्के मकान देने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है,क्या वह पूरा हो सकेगा?
क्योंकि 2021 साल आधा बीत चुका है।
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