सेवानिवृत्ति के दिन ही शासकीय सेवक को पीपीओ प्रदान करें – कमिश्नर

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शिविर लगाकर पेंशन प्रकरणों का निराकरण करें – कमिश्नर

कामता तिवारी
संभागीय ब्यूरो रीवा
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रीवा- रीवा संभाग के कमिश्नर राजेश कुमार जैन ने लंबित पेंशन प्रकरणें के निराकरण की समीक्षा की। कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित संभागीय बैठक में विभागवार प्रकरणों की समीक्षा की गई। बैठक में कमिश्नर ने कहा कि पेंशन के प्रकरण अब ऑनलाइन दर्ज होकर निराकृत होते हैं। सभी आहरण संवितरण अधिकारी समय रहते पेंशन प्रकरण तैयार कर पेंशन कार्यालय में प्रस्तुत कर दें। प्रकरण में किसी भी तरह की कमी होने पर उसकी तत्काल पूर्ति करायें। शासकीय सेवक को सेवानिवृत्ति के दिन ही पीपीओ प्रदान करें। संभाग में बड़ी संख्या में पेंशन प्रकरण लंबित हैं। शिविर लगाकर पेंशन प्रकरणों का निराकरण करें।
कमिश्नर ने कहा कि शासकीय सेवक 30-35 वर्ष की सेवा करके सेवानिवृत्त होता है। उसके स्वत्वों का भुगतान तथा पेंशन देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। विभागीय जांच, न्यायालयीन प्रकरण तथा वसूली के कारण बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित हैं। संबंधित अधिकारी इस संबंध में समुचित कार्यवाही करके पेंशन प्रकरणों का निराकरण करायें। संभागीय पेंशन कार्यालय में 367 प्रकरण लंबित हैं। इनमें शिक्षा विभाग के 88, लोक निर्माण विभाग में 20, आदिमजाति कल्याण विभाग के 9, जल संसाधन विभाग के 68, पीएचई विभाग के 16, राजस्व विभाग के 16, स्वास्थ्य विभाग के 20, पुलिस विभाग के 56 तथा अन्य विभागों के प्रकरण लंबित हैं। संभाग में वेतन वृद्धि निर्धारण के प्रकरण भी बड़ी संख्या में लंबित हैं। रीवा जिले में 1006, सतना में 1120, सिंगरौली में 532 तथा सीधी जिले में 660 प्रकरण लंबित हैं। इनका निराकरण करायें। पेंशन अधिकारी प्रकरणों में अनावश्यक आपत्ति न लगायें।
बैठक में संभागीय पेंशन अधिकारी आरके प्रजापति ने लंबित पेंशन प्रकरणों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पेंशन कार्यालय समय सीमा में प्रकरणों के निराकरण का प्रयास कर रहा है। कार्यालय प्रमुख पेंशन प्रकरण कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से 6 माह पूर्व तैयार कराकर समस्त अभिलेख संलग्न कर दें जिससे पेंशन प्रकरण का निराकरण किया जा सके। बैठक में सीसीएफ एके सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, संयुक्त कलेक्टर केपी पाण्डेय, संयुक्त संचालक शिक्षा नीरव दीक्षित, संयुक्त संचालक स्वास्थ्य डॉ. आरडी पटेल, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे, उप संचालक सतीश निगम, सभी जिलों के पेंशन अधिकारी तथा संबंधित अधिकारी रहे उपस्थित।