बैक फुट पर सरकार -कृषि कानून एक से डेढ़ साल तक स्थगित रखने के प्रस्ताव

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केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज नई दिल्ली में ग्यारहवें दौर की वार्ता हुई, जो बेनतीजा रही। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों में वैसे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन सरकार ने किसान संगठनों के सामने प्रस्ताव रखा था कि एक से डेढ़ साल के लिए तीनों कानूनों  के क्रियान्वयन को स्थगित रखने  का प्रस्ताव दिया था। सरकार ने कहा था कि इस बीच किसान संगठनों और सरकार के प्रतिनिधि आंदोलन से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं ताकि इसका उचित समाधान निकाला जा सके।

कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार का हमेशा से यह मानना रहा है कि वह कृषि कानूनों को निरस्त करने की बजाए अन्य विकल्पों पर विचार करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के सामने आंदोलन को समाप्त करने के कई प्रस्ताव दिए। श्री तोमर ने आरोप लगाया कि कुछ बाहरी तत्व यह कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन जारी रहे। उन्होंने कहा कि संसद द्वारा पारित ये कानून किसानों के हित में हैं।

कृषि मंत्री ने बताया कि किसान संगठनों से कहा गया है कि वे सरकार के इन कानूनों को एक से डेढ़ साल तक स्थगित रखने के प्रस्ताव पर कल तक अपना सुझाव दें।