मध्यप्रदेश शासन कैबिनेट के निर्णय को पलीता लगाया सड़क परिवहन निगम के जिम्मेदार ने

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आशीष उघड़े
सरकार की सहमति से वित्त विभाग ने दिये तीन करोड़ रुपए निगम प्रबंधन ने बांटे दो करोड़ 11 लाख रुपए। कैबिनेट द्वारा 19 मार्च के लंबित वेतन में से 15 माह का वेतन भुगतान की निर्णय को बदल डाला। वेतन लंबिब सरकार ने निर्णय लिया 15 माह का वेतन भुगतान करें प्रबंधन ने दिया मात्र सात माह का वर्तमान में निगम में केवल 92 कर्मचारी कार्यरत फिर भी वेतन लंबित! 89 करोड रुपए में 7 माह का और वेतन बाट जा सकता था सरकार द्वारा दिया गया वेतन का पैसा वेतन खर्च होना चाहिए अन्य मद में उपयोग नहीं होना चाहिए !
24 अक्टूबर 2019 से धनतेरस के दिन से सड़क परिवहन निगम मुख्यालय पर निरंतर वेतन के लिए सकेतिक धरना आंदोलन जो डॉक्टर कृष्ण मोदी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नेतृत्व में जारी रखते हुए 24 अक्टूबर 2020 को पूर्ण 1 वर्ष होने जा रहा है !
उक्त समय में देश के प्रत्येक फोरम पर जहां पर वेतन भुगतान प्राप्त करने के लिए चर्चा की जानी थी वह चर्चा की सरकार की जिम्मेदारों से भी चार्च की गई धरना प्रदर्शन आंदोलन ज्ञापन निवेदन के बाद आखिरकार सरकार ने 15 माह के लंबित वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया परंतु 15 मार्च के स्थान पर मात्र 7 माह का वेतन भुगतान किया गया जो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबार है 13 माह के लंबित वेतन भुगतान एवं भविष्य में वेतन निरंतर प्राप्त हो इसके लिए संघर्ष जारी रहेगा।आज दिनांक 14 अक्टूबर 2020 को अप्रैल 2019 से लंबित वेतन से सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी अधिकारियों को जो 7 माह का वेतन भुगतान किया गया उसके लिए आपका एवं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी सहयोग करने वालों का बहुत-बहुत धन्यवाद व आभार
शेष लंबित वेतन के भुगतान प्राप्त करने हेतु संघर्ष के लिए हम सब फिर तैयार !

संयोजक
मध्यप्रदेश सड़क परिवहन कर्मचारी अधिकारी उत्थान समिति

डॉ कृष्ण मोदी
स्वतंत्र संग्राम सेनानी
श्याम सुंदर शर्मा
अभिलष जैन
कल्पना शुक्ला