शांति सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था हेतु जिले में धारा 144 लागू

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कामता प्रसाद तिवारी 

सतना-माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रचलित आयोध्या प्रकरण पर निर्णय दिए जाने की संभावना है। जिसके निर्णय पर प्रतिक्रिया होना आशंकित है। जिले में सांम्प्रदायिक सदभावना बनाए रखने हेतु हर संभव एहतिहती कदम उठाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भी कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता पडने पर कार्यवाही हेतु आग्रह किया गया है।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला सतना की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में 7 नबम्वर 2019 से लागू रहेगा। जारी आदेश के तहत जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के विस्फोटक, आयुध आदि तथा ऐसी सामग्री जिससे खतरा उत्पन्न हो सकता है तथा किसी प्रकार के हथियार लाठी, डंडा, सरिया, फावडा, गैती, बल्ला, हॉकी, धारदार हथियार आदि का न तो प्रदर्शन करेगा, ना ही प्रयोग करेगा, ना ही लेकर चल सकेगा।
इसी प्रकार किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 4 या 4 से अधिक व्यक्तियों के समूह में एकत्रित होने, किसी भी प्रकार का जुलूस, मौन जुलूस, सभा, आमसभा आदि करने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। किसी भी कार्यक्रम के लिए आवेदन सक्षम अधिकारी/पुलिस अधिकारी के अभिमत के साथ कम-से-कम 72 घंटे पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। अनुमति प्राप्त होने पर आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह पूरे कार्यक्रम/आयोजन की वीडियोग्राफी कराएंगे। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं हिंसा रहित हो यह उत्तरदायित्व आयोजक संस्था का होगा।
जिले एवं अन्य स्थानों पर सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हॉटस्ऐप, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से विरूपित चित्र या आपत्तिजनक दृश्य, पोस्ट प्रसारित होने व इंटरनेट के माध्यम से वैमनष्यता की अभिव्यक्ति की पोस्ट करने से आमजन की भावनाएं आहत होकर लोक व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने की स्थिति निर्मित होने के उदाहरण समक्ष में आए है। अतः किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक फोटो अथवा चित्र पोस्ट करने की अवैधानिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिले में स्थित समस्त होटल, धर्मशाला, लॉज के संचालक यह सुनिश्चति करेगें कि किसी भी व्यक्ति के बैगर सही पहचान प्रमाण के रूकवाना प्रतिबंधित रहेगा। रूकने वाले व्यक्तियो ंकी जानकारी वावत रजिस्टर संधारित करना होगा तथा प्रतिदिन संबंधित थानों इसकी सूचना देनी होगी।
जिला अंतर्गत केन्द्र एवं राज्य शासन के शासकीय/अर्द्ध शासकीय कार्यालयों, निगम, मण्डल एवं बोर्ड आदि के अधिकारी/कर्मचारी बिना लिखित सक्षम अनुमति प्राप्त किए अवकाश पर नहीं रहेगें तथा मुख्यालय पर ही रहेंगे। जिला सीमा अंतर्गत सभी प्रकार के अस्त्र, शस्त्र लेकर चलना तथा उनका प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। माननीय न्यायाधिपति, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षा एवं अन्य किसी शासकीय कर्त्यव्य पालन के समय ड्यूटी पर लगाए गए सुरक्षा बलों एवं अर्द्ध सैनिक बलों विशिष्ट व्यक्तियों/अधिकारियों की सुरक्षा हेतु लगाए गए पुलिस कर्मी, बैंक गार्ड/बैंक की कैश बैन पर नियुक्त गार्ड उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य प्रावधानों के तहत अभियोजन संस्थित किया जाएगा।

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