फर्जी वेंडर के नाम पर सचिव द्वारा निकाली गई लाखों रुपए की राशि, पूर्व सचिव का आरोप

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अलकेश साहू
झल्लार:- भैंसदेही विकासखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत केरपानी के अंतर्गत ग्राम ठेसका प्राथमिक शाला भवन निर्माण के नाम पर लाखों रुपए  भ्रष्टाचार का  मामला उजागर हुआ है   , जिसमे फर्जी बिलों के माध्यम से लाखों रूपये का गोलमाल किया गया।  किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर वेंडर बना बिल पास कर भुगतान किया गया।  जबकि प्राथमिक शाला भवन का भुगतान पूर्व सचिव देवेंद्र सोनी द्वारा ही कर दिया गया था  जिसकी केवल अंतिम किश्त  भुगतान होना बकाया था। लेकिन ट्रांसफर होने के चलते पूर्व सचिव देवेंद्र सोनी  इस भुगतान को किये बिना ही चले गए थे।

लेकिन मामला तब खुला जब स्कूल निर्माण के कार्य में लगे मजदुर , ठेकेदार , सप्लायर पूर्व सचिव से पैसे मांगने पंहुचे। जब पूर्व सचिव ने भुगतान सम्बन्धी जानकारी निकाली तो चौकाने वाला सच सामने आया जिसमे उक्त राशि का आहरण किसी अन्य के नाम किया जाना पाया गया है।  पूर्व सचिव देवेंद्र सोनी ने इसकी शिकायत कलेक्टर बैतूल से की है।

बता दे की वर्तमान सचिव पंकज जयसवाल के द्वारा  आधा-आधा भुगतान कर फर्जी वेंडरो  के नाम पर ₹105000 की राशि का आहरण किया गया। वर्तमान सचिव रोजगार सहायक पंकज जयसवाल द्वारा प्रदीप अम्मू वर्डी चिचोला ढाना व्यक्ति के फर्जी व्यक्ति के नाम पर वेंडर खुलवा कर राशि 1,05000 का लाखों रुपए का भुगतान किया गया।

इसके पूर्व भी ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक व सचिव पंकज जयसवाल द्वारा वहां के निर्माण कार्यों में अनेकों अनेकों प्रकार की धांधली और गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाकर वहां पर निर्माण कार्यों में धांधली करना भी पाया गया है, परन्तु  प्रशासन द्वारा इस पर भी आज तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई।

एक नया मामला सामने आया जो  वर्तमान सचिव द्वारा हजारों लाखों का गोलमाल दर्शाता है।  जब किसी ग्राम में कोई काम या बिल्डिंग निर्माण या भवन निर्माण आता है तो गांव के लोग बहुत खुश होते हैं यह हमारे गांव में एक पक्का भवन या पक्की प्रशाला निर्माण हो रही है पर ऐसे शासन द्वारा बनाए गए फर्जी और गलत रोजगार सहायक सचिव द्वारा जब शासन की राशि का इस तरह दुरुपयोग करते हैं तो बहुत निराशा होती है ग्रामीणों में भी आक्रोश है कि जो राशि प्राथमिक शाला भवन निर्माण में लगना था वहां राशि का गलत उपयोग  में रोजगार सहायक पंकज जायसवाल द्वारा ली गई है।  ग्रामीणों ने भी प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस सन्दर्भ में सचिव से संपर्क करना चाहा तो संपर्क नहीं हो सका।

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