50 फीसदी कमीशन मांगने की शिकायत का हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र -वायरल
ब्यूरो रिपोर्ट
15 अगस्त के पूर्व सोशल मीडिया पर भ्रष्ट्राचार को लेकर सनसनी मचाने वाला लेटर पर अब कांग्रेस ने भी सरकार पर निशाना साधा है। बस्तः दे की प्रदेश में 50 फीसदी कमीशन मांगने का एक और लेटर सामने आया है। इस बार रीवा के पेटी कॉन्ट्रैक्टर संगठन ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है। इस पर पीसीसी चीफ कमलनाथ और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री व भाजपा नेताओं को 50% कमीशन के सबूत चाहिए थे। आप लोगों के डर से ज्ञानेंद्र अवस्थी सामने नहीं आया था, लेकिन पीयूष पांडेय किसी भी मंच पर 50% कमीशन के आरोपों पर बात करने के लिए तैयार है। अब जाइए और जाकर फिर से मेरे और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एक और एफआईआर करवाइए।
पत्र के माध्यम से रीवा के रहने वाले पीयूष पांडे ने आरोप लगाया कि रीवा समेत दूसरे जिलों में गौशाला निर्माण में घोटाला किया गया है। मनरेगा के तहत बनने वाली गौशालाओं का काम अफसरों से साठगांठ कर बाहरी लोगों को दिया गया। उन्होंने पेटी कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाया। उनका भुगतान भी नहीं किया। कहा गया कि 50 फीसदी रुपए कमीशन के काट लिए गए। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री, सांसद, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी और जिला पंचायत सीईओ से करने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। इस संबंध में रीवा जिला कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है।
शिवराज सरकार के 50% कमीशनराज के भ्रष्टाचार का घड़ा फूट चुका है। रीवा के गौशाला पेटी कांट्रेक्टर संगठन ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शासकीय कार्यों में 50% कमीशन खाने का आरोप लगाया है। ठेकेदार ने सार्वजनिक रूप से बयान जारी किया और यह भी…
— Kamal Nath (@OfficeOfKNath) August 17, 2023
