एक लम्बा सफर अब तक का – वेलकम 2023

संपादक -राजेंद्र वंत्रप 

 

आप सभी पाठकों एवं हमारे वेब टीवी दर्शकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाये। इसी के साथ एक संकल्प 2023 के लिए हम अपनी मेहनती और निष्ठावान टीम के साथ दोहराते है कि डिजिटल मीडिया के द्वारा पुरे प्रदेश के जिलों में कम  से कम 1000 युवाओं को रोजगार से जोड़ आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की संकल्पना को मजबूत बना देश की एकता अखंडता और चौथे स्तंभ की गरिमा को कायम रखेंगे। जैसा की आप सभी जानते है कि  एससीएन न्यूज इंडिया देश का पहला शुद्ध डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म है। ऐसा नहीं की देश में और कोई डिजिटल मिडिया नहीं है। है किन्तु या तो वो किसी समाचार पत्र से सम्बंधित है या किसी सेटेलाइट टीवी न्यूज   चैनल से।

 

कोई आधार नहीं था फिर भी कायम रहे  

हम एक ऐसे पहले इस विधा के सूत्रधार है जब नाही कोई पंजीयन की प्रकिया थी।  नाही कोई गाइडलाईन। यानी अस्तित्व विहीन परिस्थितियों में 2009 से 2020 तक टिका रहना कोई सामान्य बात नहीं  है। कई बार फर्जी कहा गया। कई बार जनसम्पर्क से हमारे संवाददाताओं को लौटा दिया गया। और कई बार हमारे कार्यालय की लाईट भी काट दी गई। कई आरोप प्रत्यारोप को सहन करते हुए डिजिटल मिडिया की मशाल को धामे रहे कभी बुझने नहीं दिया। और डिजिटल मिडिया को मुख्य धारा में लाने का संघर्ष जारी रहा। हमें बताते हुए ख़ुशी हो रही है की भारत सरकार से पंजीकृत संस्थान को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भी इम्पैनल्ड कर लिया गया है।

 

लॉकडाउन में अपनी योग्यता साबित की 

विपरीत परिस्थितियों में ही अपनों की पहचान होती है। सबसे बुरा दौर था कोरोना काल लॉक डाउन जब जनता तक पंहुचने वाले  सारी सूचनाओं के रास्ते बंद होने लगे, तब हमने पूरी ताकत से कुछ ना होते हुए भी अपने आप को समेटा और पूरी शक्ति के साथ आपने विश्वास पात्र संवाददाताओं की टीम के साथ सरकार की जरुरी सूचनाओं को  जन जन तक पंहुचाने का कार्य किया।   लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लगातार संदेशों का प्रसारण प्रकाशन किया। जिसके बाद डिजिटल मिडिया को सरकार ने भी अधिकृत दर्जा देते हुए पंजीयन का रास्ता खोल् दिया।

 

वही महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद द्वारा इंटरनेट माध्यम संचालित ऑनलाइन मिडिया को मीडिया का दर्जा देते हुए  इस की संवैधानिक संशोधन अधिसूचना जारी कर मुख्य धारा में शामिल कर दिया।

और सुचना प्रसारण मंत्रालय ने इस हेतु आईटी एन्ड इन्फॉर्मेशन एक्ट -21 से इंटरनेट मिडिया के लिए गाईड लाईन जारी कर चौथे स्तंभ में शामिल कर नए मीडिया में स्थापित कर दिया ।

साथ ही डिजिटल मीडिया में कार्यरत पत्रकारों के लिए भी वही गाइडलाईन का पालन करने के निर्देश दिए जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संवाददाताओं हेतु  मान्य है। इनके लिए कोई अलग से गाइडलाईन नहीं है। सिर्फ युटुब चैनल इस  श्रेणी में नहीं है। यदि आप वेबसाइड के माध्यम से पंजीकृत हो कर कार्य करते है तो ये मान्य है।

जिस हेतु मिनिस्ट्री ऑफ़ एमएसएमई में इसका प्रावधान है। वहीँ भारत सरकार की मंशा भी स्पष्ट है की इसे भी रोजगार के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। जिस हेतु आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की संकल्पना में भी डिजिटल मीडिया की महती भूमिका हो सकती है। इस बात को हमने चरितार्थ किया है।

 

संवाददाताओं को उनकी पहचान और हक़ दिया 

आज प्रदेश में हमसे लग भाग 170 संवाददाता प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिला तहसील ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर जुड़ कर कार्यरत है। जिन्हे एक पहचान दी है। उन्हें उनका हक़ दिया है। ये बात और है की जनसंपर्क कार्यालय से तिरस्कार मिलता था। लेकिन अपना वजूद बताने और अपने को सही साबित करने की लड़ाई जारी रही। डंके की चोट पर संवाददताओं को परिचय पत्र जारी कर अधिकार पत्र जारी किए और जिला प्रशासन को सूचित किया। संघर्ष का समय था। किन्तु अब जब केंद्र शासन ने भी डिजिटल मिडिया को अधिकृत दर्जा प्रदान कर दिया है।  और मध्यप्रदेश शासन ने भी हमारी वेब साईड को सभी नियमों एवं निर्धारित मापदंड में सही पा कर प्रक्रिया के माध्यम से केटेगरी प्रदान कर इम्पैनल सूची में शामिल कर लिया है।

 

50 % के लाभांशी है संवाददाता  

मीडिया की रीढ़ विज्ञापन होते है। हमने अपने संवाददाता को उसका अधिकार देते हुए 50 % लाभांश दिया और देते रहेंगे। हमने लोकल टू वोकल की संकल्पना को साकार करते हुए लोकल दुकारदारों, व्यवसाइयों , स्ट्रीट वेंडर्स , चाय की दूकान ,मूर्तिकारों की छोटी दुकानों ,स्वसहायता समूह के उत्पाद एवं अन्य उत्पादकों के प्रोडक्ट को निःशुल्क समाचारों के साथ  विज्ञापनों के माध्यम से हाईलाइट कर उन्हें स्थानीय स्तर पर स्थापित होने में अपनी भूमिका निभाई। ये विज्ञापन महज 500 /- से 1000 /-और 2000 /-के बीच चला जहाँ एक नया मंच प्रदान किया। तो वही 50 %लाभांश सीधे संवाददाता के खाते में गया। ये छोटी राशि नही है। काम करने वाले युवाओं ने आज ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाते हुए। इसे रोजगार का विकल्प बनाया है। और इसी तरह अब इस वर्ष हम एक नया प्रयोग OTT प्लेट फ़ार्म पर करने जा रहे है।

 

आज का मिडिया 

OTT पर अब सभी जिलों के दैनिक स्थानीय समाचार बुलेटिन हमारे स्वयं के सर्वर  यूजर्स SCN OTT को मासिक सब्स्क्राइब कर ही देख सकेंगे। इस प्लेट फार्म पर प्रतिदिन के समाचार , खोजी खबरे , स्पेशल स्टोरीज़ , धार्मिक , राजनैतिक , सामाजिक एवं प्रेरणादायी स्टोरी के साथ स्थानीय प्रतिभाओ को मंच देने हेतु अपलोडेड कार्यक्रम हमारे यूजर्स कभी भी अपने समयानुसार बिना बफरिंग देख सकेंगे। जो डाउनलोड नहीं किये जा सकेंगे। जिसका मासिक सब्सक्रिप्शन केवल 15 /-प्रति माह होगा। जिसके लांचिंग की प्रकिया तय हो चुकी है। अभी भी आप फिलहाल गूगल पर SCN OTT सर्च कर या इस लिंक को क्लिक कर SCN OTT सब्स्क्राइब कर सकते है। जिसका मोबाइल एप भी जल्द उपलब्ध होने जा रहा है। जिस हेतु जिला तहसील ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर फ्रेन्चाइसी देने हेतु आवेदन आंमत्रित है। जिसे युवा रोजगार के रूप में अपना सकते है। और मेहनत के अनुरूप आमदनी अर्जित कर सकते है। जिन्हे विधिवत प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें सक्षम बनाया जाएगा।  इस वर्ष 1000 छोटे बड़े शहरों नगरों पंचायतो में फ्रेन्चाइसी से युवाओ को जोड़ने का लक्ष्य है।