18 हजार करोड़ से अधिक लागत की समूह जल-प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति जारी

Scn news india

मनोहर

जल जीवन मिशन में प्रदेश की ग्रामीण आबादी को हर घर जल उपलब्ध करवाने जल निगम की 23 नवीन और एक पुनरीक्षित समूह जल प्रदाय योजना की प्रशासकीय स्वीकृति लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जारी की गई है। इन 23 नवीन योजनाओं की लागत 17 हजार 971 करोड़ 95 लाख और पुनरीक्षित योजना की लागत 169 करोड़ 36 लाख रूपये है।

प्रदेश में मिशन की समूह और एकल जल-प्रदाय योजनाओं का निर्माण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और जल निगम द्वारा किया जा रहा है। मिशन में अब तक 53 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को उनके घर पर नल कनेक्शन से जल मुहैया करवाया जा चुका है। साथ ही 6 हजार से अधिक गाँवों के शत-प्रतिशत परिवार जहाँ इस सुविधा से लाभान्वित हुए हैं, वहीं करीब 25 हजार ग्रामों की जल-प्रदाय योजनाओं का कार्य 60 से 90 प्रतिशत पूर्ण हो गया है।

मिशन में शामिल जल-प्रदाय योजनाओं में मंडला, जबलपुर, उमरिया, सागर, श्योपुर, धार, कटनी, पन्ना, बड़वानी, सीधी, रीवा, खरगोन, अलीराजपुर, सीहोर, सतना, ग्वालियर और विदिशा जिले के ग्रामीण परिवारों को उनके घर पर ही नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जायेगी। इन समूह जल-प्रदाय योजनाओं में 23 नवीन और विदिशा की पुनरीक्षित जल-प्रदाय योजना शामिल है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के बुरहानपुर जिले को जल-शक्ति मंत्रालय भारत सरकार ने देश का पहला शत-प्रतिशत “हर घर जल” प्रमाणित जिला घोषित किया है। विगत दिनों राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मु द्वारा दिल्ली में राज्य सरकार को पुरस्कार भी प्रदान किया गया है।