बड़ी खबर – मध्यप्रदेश सरकार की ओर से दाखिल रि व्यूव पिटीशन मंजूर

मनोहर

सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार की ओर से दाखिल OBC वर्ग को आरक्षण देने के लिए संशोधन याचिका (रि व्यूव पिटीशन )स्वीकार कर ली  है। जिस पर सुनवाई 17 मई  को होगी। सरकार ने इसमें ट्रिपल टेस्ट की निकायवार तैयार रिपोर्ट पेश की है। इस आधार पर आरक्षण देने के लिए दावा किया है। यह भी बताया कि पंचायतों के लिए आरक्षण प्रक्रिया 15 दिन में कैसे पूरी होगी।

बता दे कि इससे पहले अधूरी रिपोर्ट के कारण सुप्रीम कोर्ट ने बगैर OBC आरक्षण के ही स्थानीय चुनाव कराने के आदेश दिए थे।जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है,किन्तु  अब सरकार की याचिका मंजूर होने से फिर से संकट के बादल मंडराते दिख रहे हैं। सरकार किसी भी हाल में बगैर आरक्षण चुनाव नहीं कराना चाहती। इसलिए उसने आखिरी दांव खेला है। जिसके लिए बीती रात ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान , गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह दिल्ली कूच कर चुके थे।