सुशासन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है इस पर अधिकारी ध्यान दें – मुख्यमंत्री

Scn news india

कामता तिवारी
संभागीय ब्यूरो रीवा
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रीवा – मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के आवेदकों के प्ररणों पर सुनवाई करके उनका निराकरण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सुशासन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी अधिकारी इस पर विशेष ध्यान दें। आमजनता को उनकी पात्रता के अनुसार शासन की योजनाओं का लाभ तथा वांछित सेवाएं समय पर मिलनी चाहिए। इसमें लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने भोपाल, मुरैना, पन्ना, नरसिंहपुर, अनूपपुर, श्योपुर सहित विभिन्न जिलों के आवेदकों के प्रकरणों की सुनवाई की।
मुख्यमंत्री ने अनूपपुर जिले के सड़क निर्माण से संबंधित भू अर्जन के प्रकरण में गंभीर अनियमितता की शिकायत की जांच के निर्देश कमिश्नर शहडोल को दिए। उन्होंने तत्कालीन एसडीएम को निलंबित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई जिलों में राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं। उचित मूल्य दुकान का राशन गरीबों का भोजन है। इसमें गड़बड़ी करने वालों को जेल भेजने की कार्यवाही करें। कलेक्टर राशन वितरण की कड़ी निगरानी करें।
मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण में संतुष्टिपूर्वक निराकरण करने वाले विभागों की प्रशंसा की। उन्होंने अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को भी बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिला सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों के संतुष्टिपूर्वक निराकरण के प्रयास करें। कलेक्टर इसके लिए नई रणनीति बनाकर प्रयास करें। सीएम हेल्पलाइन आमजनता के कल्याण के लिए है। हमारा अंतिम उद्देश्य आमजनता का हित संवर्धन और कल्याण करना है। कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र से कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवकुमार वर्मा, उप संचालक सतीश निगम तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।