राज्यसभा में भी आर्थिक आरक्षण बिल 165 मतों से पास , विरोध में सिर्फ 7 वोट

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मनोहर

लोकसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार ने अपने मास्टरस्ट्रोक के तहत आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने का फ़ैसला किया है. लोकसभा के बाद यह बिल राज्यसभा से भी पास हो गया. राज्यसभा में भी लगभग 10 घंटे तक चली बहस के बाद देर रात  हुई वोटिंग में बिल के पक्ष में 165, जबकि विरोध में सिर्फ 7 वोट पड़े. राष्ट्रीय जनता दल और AIADMK ने इस बिल का विरोध किया. लोकसभा चुनाव से पहले इसे मोदी सरकार की बड़ी जीत मानी जा रही है. राज्यसभा से बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने इसपर खुशी जताई।  इस विधेयक के तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करने का प्रस्ताव किया गया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 जनवरी को इस बिल को मंजूरी दी थी।  अब बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जायेगा।

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